Após quase um ano de discussões com a Petrobras, as representações sindicais marítima e petroleira decidiram encerrar as atividades do Grupo de Trabalho Petros – criado para buscar uma solução para o pagamento da dívida da empresa com o fundo de pensão – e iniciaram, nesta quinta-feira (20), uma vigília em frente ao Edifício Senado (Edisen), no Rio de Janeiro, para exigir o fim dos planos de equacionamento dos déficits (PEDs).
No local, dirigentes sindicais instalaram várias barracas para acolher companheiros dispostos a lutarem contra os PEDs Assassinos – apelidados assim por deixarem participantes e assistidos dos Planos Petros do Sistema Petrobras (PPSPs) à míngua e sobrevivendo graças a doações de cestas básicas e roupas.
Tal situação tem levado companheiros a cometerem atos extremos em relação à própria vida tamanho é o desespero causado pela gestão incompetente do fundo de previdência da empresa.
Enquanto estiveram no grupo de trabalho, a Conttmaf, a FUP, a FNP, a Fenaspe e a Ambep levantaram informações sobre a real situação dos PPSPs (Repactuados e Não Repactuados). Os números foram apresentados nos dias 18 e 19 de junho, durante o Seminário de Conclusão do GT Petros.
De acordo com o DOSSIÊ PETROS, ao longo da história da entidade, os seus planos, concebidos na modalidade de benefício definido, sempre tiveram oscilações nos resultados e, frequentemente, apresentaram déficits.
“O fato é que desde a sua criação em junho de 1970 o então Plano Petros foi muito mal capitalizado, ou seja, não houve o equilíbrio necessário entre os compromissos assumidos pelo plano e as contribuições necessárias para a cobertura desses compromissos”, dizem as entidades sindicais no dossiê.
O documento revela que de 1970 até o início dos anos de 1980, a Petrobras e as demais empresas que aderiram ao plano contribuíram com um percentual muito menor do que o investido pelos participantes dos planos da Petros.
Em vez de aportar o que devia, a Petrobras, ao longo dos anos, lançou mão de arranjos jurídicos e contábeis como repactuações e equacionamentos de déficits colocando, assim, a conta do rombo bilionário que causou nas costas daqueles que um dia acreditaram que teriam uma aposentadoria tranquila.
Para se ter uma ideia, ao final do ano de 2021, o PPSP Repactuados apresentou um déficit de R$ 7,7 bilhões. Em 2023, foi a vez de o PPSP Não Repactuados registrar saldo negativo de R$ 1,4 bilhão.
Como uma bola de neve, as vultosas dívidas acabaram respingando nos contracheques de participantes e de assistidos, cujos descontos referentes aos PEDs somam 17,3% (PPSP-R) e 17,2% (PPSP-NR). Caso eles não tenham quitado o resíduo do PED 2015, podem chegar a 20,5% no PPSP-NR.
Para o presidente da Conttmaf e do Sindmar, Carlos Augusto Müller, não é justo que uma empresa como a Petrobras se transforme, como se transformou por um período, na maior patrocinadora de dividendos para acionistas e deixe na mão aqueles que, efetivamente, contribuíram para o crescimento dessa empresa.
“A Petrobras precisa retomar o seu papel como empresa que serve como mola de desenvolvimento desse país e que dá exemplo de responsabilidade social, e não isso que nós vimos ao longo dos últimos anos, de distribuir dinheiro para acionistas. Não é essa a Petrobras que queremos”, declarou durante a abertura do seminário que reuniu lideranças sindicais.
Na ocasião, o presidente da Petros, Henrique Jäger, um dos palestrantes convidados para o seminário, reconheceu a situação delicada em que se encontram os contribuintes do plano de previdência da Petrobras.
“Eu tenho visitado o Brasil afora, conversado com a categoria e, de fato, a qualidade de vida do trabalhador, do participante da Petros, do assistido, piorou muito nos últimos anos por causa dos PEDs. Para algumas pessoas, elas estão no limite”, disse, acrescentando que outras variáveis colaboram para aumentar os descontos nos contracheques.
Essa exaustão provocada pelos PEDs foi o que levou participantes e assistidos a acamparem na porta da sede provisória da Petrobras, o Edisen, e lá eles permanecerão até que a empresa apresente uma solução definitiva para sanar a dívida que tem com a Petros.
Por isto, o diretor-procurador do Sindmar e um dos integrantes do Fórum em Defesa dos Participantes da Petros, Marco Aurélio Lucas, convocou trabalhadores marítimos para participarem do acampamento.
“O que eu quero pedir a cada um de vocês é que deem força a esse movimento, porque só esse movimento permitirá que a Petrobras cumpra com a sua obrigação. Olha só, ninguém está pedindo dinheirinho à Petrobras não. A Petrobras tem muita responsabilidade na situação atual dos PEDs. O que a gente está pedindo é que a Petrobras cumpra a sua obrigação”, ressaltou Marco Aurélio durante a montagem do acampamento.
O Edisen fica na Avenida Henrique Valadares 28 – Centro do Rio de Janeiro.